नवी मुंबई (प्रतिनिधी) : भाजप नेते गणेश नाईक यांनी नवी मुंबईतील भूखंडावरून केलेल्या टीकेनंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाने नवी मुंबई महापालिकेला मोठा दिलासा दिला आहे.
नवी मुंबई शहरातील 500 चौरस मीटर पेक्षा मोठे असलेले भूखंड सुरक्षित राहणार आहे. 500 चौरस मीटर पेक्षा मोठ्या भूखंडावर महानगर पालिकेने आरक्षण न टाकता त्यावर सिडकोचा अधिकार राहील असा आदेश नगरविकास खात्याने काढला होता. या आदेशाविरोधात नवी मुंबईकरांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत होता. विधीमंडळ अधिवेशनातही या प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. नवी मुंबई महानगर पालिकेने प्रारूप विकास आराखडा तयार केला असून शहरातील मोकळ्या जागांवर आरक्षण टाकले होते. मनपाने टाकलेल्या आरक्षणामुळे सिडकोला शहरातील भूखंड विकण्यास मर्यादा आल्या होत्या. यामुळे नगरविकास खात्याकडे पत्रव्यवहार करून मनपाने टाकलेले आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली होती. यावर निर्णय देताना नगरविकास खात्याने 500 चौ. मी. च्या वरील भूखंडावर सिडकोचा अधिकार राहिल असा निर्णय दिला होता. या निर्णयामुळे नवी मुंबईकरांना मोकळे मैदाने, उद्याने, मोकळ्या जागांना मुकावे लागले असते अशी भीती व्यक्त केली जात होती.
एकनाथ शिंदे यांच्याकडून आदेशाला स्थगिती
एकनाथ शिंदे यांच्याकडून आदेशाला स्थगिती नवी मुंबई शहरातील 500 चौरस मीटरपेक्षा मोठे असलेले भूखंड विकण्याचे अधिकार सिडकोला नगरविकास मंत्रालयाने 6 सप्टेंबर 2020 रोजी आदेश काढून दिले होते. आता हा आदेश रद्द करण्यात आले आहे. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेशाला स्थगिती दिली. तसे पत्र सिडको आणि
महानगरपालिका यांना नगरविकास मंत्रालयाचे अवर सचिव यांनी रात्री पाठवले आहे. गणेश नाईक यांच्या टीकेचे बाण विधीमंडळ अधिवेशनात पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादीचे आणि सध्याचे भाजप आमदार गणेश नाईक यांनी नगरविकास खात्याच्या या निर्णयावरून शिवसेनेवरून जोरदार टीका केली होती. मुंबई, ठाणे, कल्याण नंतर आता नवी मुंबई शहराचीही वाट शिवसेना लावणार का? असा संतप्त सवाल ही त्यांनी उपस्थित केला होता. नवी मुंबई शहर देशात टॉप पाच शहरांमध्ये येत असल्याचे बघवत नाही का? असेही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
” मंत्री एकनाथ शिंदेंवर हल्लाबोल”
