**नवी मुंबई महानगरपालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या कार्यसुविधेवर प्रश्नचिन्ह; सामाजिक संघटनांची तीव्र प्रतिक्रिया**
नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे नवनियुक्त उपायुक्त डॉ. कैलास गायकवाड यांना प्रशासकीय स्तरावर अपेक्षित सन्मान आणि सुविधा न मिळाल्याची बाब समोर आली आहे. दलित समाजातून येऊन विविध अडचणींवर मात करत प्रशासकीय पदापर्यंत पोहोचलेल्या डॉ. गायकवाड यांची नियुक्ती महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विभागात झाली आहे. मात्र, त्यांना मुख्यालयात अत्यंत मर्यादित आणि लहान स्वरूपाची केबिन दिल्याने या वागणुकीवर अनेक स्तरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
अतिक्रमण विभाग हे महापालिकेतील एक प्रभावी आणि कार्यक्षमतेचा कणा मानले जाणारे खाते असून, उपायुक्त या पदावर कार्यरत अधिकारी शहर अभियंता या दर्जाच्या खालोखाल मानले जातात. यापूर्वी या पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रशस्त व सुसज्ज कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात येत होते. मात्र, डॉ. गायकवाड यांच्या बाबतीत केलेला व्यवहार दूषित मानसिकतेचा परिपाक असल्याचा आरोप सामाजिक क्षेत्रातून केला जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, डॉ. गायकवाड यांना तिसऱ्या मजल्यावरील ज्ञान केंद्रात एका कोपऱ्यात असणारी मर्यादित जागा कार्यालय म्हणून देण्यात आली आहे. ही बाब केवळ व्यक्तीगत नव्हे, तर सामाजिक प्रतिनिधित्वावरही परिणाम करणारी आहे. त्यांच्या समाजातील अनेक तरुणांसाठी ते प्रेरणास्थान असताना, अशा प्रकारच्या वागणुकीमुळे प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनाची झलक दिसून येते, असा सूर उमटत आहे.
डॉ. गायकवाड यांच्या नियुक्तीला काही प्रशासकीय व राजकीय अडथळेही आल्याची माहिती असून, त्यांच्या क्षमतेवर शंका घेण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते. तरीदेखील त्यांनी आपल्या कार्यक्षमतेच्या जोरावर ही पदोन्नती मिळवली आहे.
या प्रकारावर आता विविध सामाजिक संस्था व कर्मचारी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, तात्काळ त्यांना सन्मानास पात्र कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. तसेच, संबंधित प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशीही भूमिका पुढे येत आहे. काही संघटनांनी या मुद्द्यावर आंदोलनाची तयारीही दर्शवली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन, डॉ. गायकवाड यांना त्यांच्या पदानुरूप सुसज्ज कार्यालय व कार्यसुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी सर्वत्र मागणी आहे. अन्यथा, याचे परिणाम प्रशासनावर व्यापक स्वरूपात उमटू शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
