सायन-पनवेल महामार्गाच्या सर्व्हिस रोडवर अनधिकृत हॉटेल्सचा विळखा; कळंबोलीतील वाहतूक कोंडीत नागरिकांची होरपळ, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह!
प्रतिनिधी:-शितलेश खोबरे
पनवेल : सायन-पनवेल महामार्गालगत असलेल्या सर्व्हिस रोडवर अनधिकृत हॉटेल्स, ढाबे आणि चायनीज खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांचा वाढता व्याप, ग्राहकांच्या वाहनांचे बेकायदा पार्किंग आणि कळंबोली जंक्शन येथे सुरू असलेली विकासकामे यामुळे वाहतुकीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागरिकांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी असलेला सर्व्हिस रोडच आता वाहनांच्या गर्दीत अडकत असल्याने वाहनचालक, स्थानिक रहिवासी आणि प्रवाशांना दररोज वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. रस्त्यावरील अतिक्रमण आणि वाहतुकीच्या नियोजनातील त्रुटींमुळे सार्वजनिक रस्त्याचा मूळ उद्देशच बाधित होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
सर्व्हिस रोड की अनधिकृत पार्किंगचे ठिकाण?
महामार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी आणि स्थानिक नागरिकांना सुरक्षित व सुलभ प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व्हिस रोडची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र, या मार्गालगत सुरू असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या व्यावसायिक ठिकाणांवर येणाऱ्या ग्राहकांची वाहने रस्त्यावरच उभी राहत असल्याने वाहतुकीसाठी उपलब्ध जागा कमी होत आहे. विशेषतः संध्याकाळच्या वेळी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची गर्दी वाढल्याने अनेक ठिकाणी वाहतुकीचा वेग मंदावतो. परिणामी, सर्व्हिस रोडचा वापर करणाऱ्या नागरिकांना विनाकारण विलंब सहन करावा लागत आहे.
कळंबोली जंक्शनच्या कामात अडथळ्यांची भर
कळंबोली जंक्शन परिसरात सुरू असलेल्या विकासकामांमुळे आधीच वाहतुकीवर ताण निर्माण झालेला असताना सर्व्हिस रोडवरील वाहनांची बेशिस्त पार्किंग परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची करत आहे. मुख्य महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाल्यानंतर अनेक वाहनचालक पर्यायी मार्ग म्हणून सर्व्हिस रोडचा वापर करतात. मात्र, या मार्गावरच वाहने उभी असल्यास पर्यायी मार्गाचा उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वाहतूक व्यवस्थापन, कामांचे नियोजन आणि रस्त्यावरील अडथळे दूर करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे.
रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन वाहनांच्या मार्गावरही अडथळे?
वाहतूक कोंडी ही केवळ प्रवासातील गैरसोय नसून सार्वजनिक सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर बाब आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल आणि इतर अत्यावश्यक सेवांच्या वाहनांना वेळेत मार्ग मिळणे गरजेचे आहे. सर्व्हिस रोडवर बेकायदा पार्किंग आणि अतिक्रमणामुळे अशा वाहनांच्या हालचालींना अडथळा निर्माण होत असल्यास त्याची तातडीने दखल घेणे आवश्यक आहे. शालेय बसेस आणि कामावर जाणाऱ्या नागरिकांनाही अशा वाहतूक व्यवस्थेचा फटका बसू शकतो.
अतिक्रमण आणि पार्किंगवर नियंत्रणाची जबाबदारी कोणाची?
या समस्येवर उपाययोजना करताना पनवेल महानगरपालिका, सिडको, महामार्गाशी संबंधित यंत्रणा आणि वाहतूक पोलिसांनी आपापल्या अधिकारक्षेत्रानुसार जबाबदारी पार पाडणे गरजेचे आहे. अनधिकृत बांधकामे, परवानग्यांचे उल्लंघन, सार्वजनिक जागेचा व्यावसायिक वापर आणि रस्त्यावरील बेकायदा पार्किंग या प्रत्येक बाबीची स्वतंत्रपणे तपासणी होणे आवश्यक आहे. संबंधित परवानग्या आणि जागेच्या मालकीची पडताळणी करून नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
नागरिकांच्या सोयीपेक्षा व्यावसायिक हिताला प्राधान्य मिळू नये!
व्यवसाय करण्याचा अधिकार असला तरी सार्वजनिक रस्ते अडवून नागरिकांच्या सुरक्षिततेला आणि वाहतुकीला बाधा निर्माण करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. व्यावसायिक आस्थापनांनी ग्राहकांच्या वाहनांसाठी नियमानुसार पार्किंगची व्यवस्था करणे आणि सार्वजनिक मार्ग मोकळा ठेवणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे प्रशासनानेही केवळ तक्रारींची नोंद घेण्यापुरती भूमिका न ठेवता प्रत्यक्ष पाहणी, नियमांची अंमलबजावणी आणि नियमित देखरेख यावर भर देणे गरजेचे आहे.
संयुक्त पाहणी करून कायमस्वरूपी उपाययोजना करा!
कळंबोली जंक्शन आणि सायन-पनवेल महामार्गालगतच्या सर्व्हिस रोडची संबंधित विभागांनी संयुक्त पाहणी करावी. अनधिकृत अतिक्रमणांची नोंद घेऊन आवश्यक त्या नोटिसा आणि कायदेशीर कारवाई करावी. रस्त्यावरील बेकायदा पार्किंग रोखण्यासाठी नियमित वाहतूक नियंत्रण, स्पष्ट पार्किंग प्रतिबंधक सूचना आणि आवश्यकतेनुसार टोइंगची व्यवस्था करावी. विकासकामांच्या ठिकाणी सुरक्षित वळणमार्ग, दिशादर्शक फलक आणि वाहतूक नियोजनाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
सार्वजनिक रस्ते हे नागरिकांच्या सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवासासाठी आहेत; ते कोणत्याही व्यावसायिकाच्या अनधिकृत पार्किंगचे ठिकाण बनू नयेत. कळंबोली परिसरातील वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी संबंधित प्रशासनाने एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलण्याऐवजी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. संभाव्य अपघात आणि आपत्कालीन सेवांमधील विलंब टाळण्यासाठी वेळेत उपाययोजना करणे हीच नागरिकांच्या हिताची खरी प्रशासनिक जबाबदारी ठरणार आहे.
