अफगाणिस्तान: महासत्तांचा बळी (भय इथले संपत नाही…)

• १५ ऑगस्ट च्या सकाळी जेव्हा भारतीय जनता स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करत होती त्याचवेळी भारताच्या उत्तर-पश्चिम सीमेवर असणाऱ्या अफगाणिस्तान या राष्ट्रातील जनता मात्र पुन्हा एकदा तालिबानी जुलमी सत्तेने घेरली जाऊन पारतंत्र्यात ढकलली जात होती. तालिबानने अफगाणिस्तानात सत्ता हस्तगत करण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हे. २० वर्षांपूर्वी देखील अफगाणिस्तानात याच तालिबान ची कट्टर इस्लामिक जुलमी सत्ता होती. आज एक इस्लामिक राष्ट्र असणारा अफगाणिस्तान कधीकाळी अखंड भारताचा भाग होता. अफगाणिस्तानात बौद्ध धर्माची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली होती याचा पुरावा म्हणजे तेथे आजही सापडणारे स्तूप आणि मंदिरांचे अवशेष होत. जगातील सर्वात मोठी बुद्ध मूर्ती देखील अफगाणिस्तानातील ‘बमियान’ प्रांतात होती. २००१ मध्ये तालिबानने ही बुद्ध मूर्ती उद्ध्वस्त करून एक प्रकारे बौद्ध धर्माचा जागतिक वारसाच संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न केला. तालिबानची ही कृती म्हणजे इस्लाम धर्म अफगाणिस्तानात पूर्णपणे प्रस्थापित करून जगातील इतर धर्मांना दिलेले एक प्रकारे आव्हान होते.

महाभारत काळात हा प्रदेश ‘गांधार’ नगरी म्हणून प्रसिद्ध होता. ‘गांधार’ याच शब्दाचा अपभ्रंश होऊन ‘कंधार’ आणि आता ‘कंदाहार’ म्हणून इथला एक प्रांत प्रसिद्ध आहे. पूर्वी हा संपूर्ण प्रदेशच हिंदू होता. कारण पूर्वी येथे आर्य लोक राहत होते जे वैदिक धर्माला मानत असत. मोहम्मद गझनी जेव्हा येथे आला तेव्हा इथली सभ्यता आणि संस्कृती नष्ट होऊन त्याने इथल्या लोकांना तलवारीच्या बळावर धर्म परिवर्तन करायला भाग पाडले. अश्याप्रकारे इथे इस्लाम धर्माने आपला प्रसार करण्यास सुरुवात केली. रायटर्स च्या एका रिपोर्ट नुसार १९९२ मध्ये अफगाणिस्तानात हिंदू आणि शीख धर्मियांची एकूण २ लाख २० हजार कुटुंबे राहत होती.

अफगाणिस्तानवर आतापर्यंत अनेक आक्रमणे झाली आणि अनेक शासकांनी इथे शासन केले. सर्वप्रथम सिकंदरने आक्रमण करून हा प्रदेश जिंकून घेतला आणि इथे राज्य केले. त्यानंतर ‘शक’ आणि ‘कुषणांनी’ देखील काहीकाळ या प्रदेशावर राज्य केले. मौर्यांचे साम्राज्य अफगाणिस्तान पर्यंत पसरलेले होते असे ऐकिवात आहे. मौर्यांच्या काळातच येथे बौद्ध धर्माचा प्रसार आणि प्रचार झाला. ‘सासनी’ वंश हा इस्लामच्या आगमनापूर्वीचा शेवटचा ईराणी वंश होता ज्याने देखील येथे शासन केले. त्यानंतर मोहम्मद गझनीने हा संपुर्ण प्रदेश हस्तगत करून इस्लामिक राष्ट्र स्थापन केले. १६व्या शतकाच्या प्रारंभी ‘बाबर’ने येथे राज्य केले. त्याची सत्ता ‘काबुल’ आणि ‘कंधार’ मध्ये केंद्रित होती. १९१९ मध्ये ‘अमानुल्ला खान’ याने सत्ता हस्तगत करून संपूर्ण स्वातंत्र्याची घोषणा केली ज्याला ब्रिटनने तत्काळ मान्यता दिली. त्याने अफगाणिस्तानला अधुनिक बनवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मुल्ला मौलवींनी त्याला प्रखर विरोध करून १९२९ ला विद्रोह केला. परिणामस्वरूप त्याला देश सोडून पळून जावे लागले. त्यानंतर ‘नादिरशहा’ शासक बनला. परंतु १९३३ ला काबूल मध्ये त्याची हत्या करण्यात आली आणि त्याचा उत्तराधिकारी ‘मुहम्मद जहीरशहा’ने सत्ता हस्तगत केली. १९६५ पर्यंत त्याच्या हाती अफगाणिस्तानचा एकछत्री कारभार एकवटला होता. १९८४ मध्ये ‘पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी’ चे सरकार सत्तेत येऊन सोव्हिएत संघाच्या मदतीने ‘नजीबुल्लाह’ हे त्यावेळी राष्ट्रपती बनले. ते डाव्या विचारसरणीला मानणारे असल्याने सोव्हिएत रशियाने त्यांना सर्वतोपरी मदत केली. त्यांच्या नेतृत्वात देशात अधुनिकतेचे वारे वाहू लागले. त्यांनी महिलांना शिक्षणाबरोबरच अनेक अधिकार प्रदान केले. त्यांनी नवी राज्यघटना निर्माण करून देशाचे नाव ‘रिपब्लिक ऑफ अफगाणिस्तान’ असे केले. ‘धर्मनिरपेक्षता’ या तत्वाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी सुरू केलेल्या या आमूलाग्र बदलांमुळे इस्लामला मानणाऱ्या सामान्य लोकांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण झाली. यातूनच कट्टर मूलतत्ववादी असणाऱ्या तालिबानला लोकांचा पाठिंबा मिळू लागला. सोव्हिएत संघाच्या पाडावानंतर अफगाणिस्तानला मिळणारी आर्थिक रसद बंद झाली. १९९६ मध्ये तालिबान्यांनी काबूल वर नियंत्रण मिळवून राष्ट्रपती नजीबुल्लाह यांना शरण येण्यास सांगितले. त्यांनी तालिबानी अतिरेक्यांना शरण जाण्यास नकार देऊन यूएन कडे मदत मागितली. तेव्हा तालिबान्यांनी त्यांची गोळया घालून क्रूरपणे हत्या केली व त्यांचे शव विजेच्या खांबाला लटकवून ठेवले. आणि हीच अवस्था जो कोणी विरोध करेल त्या प्रत्येकाची होत होती. भयकंपित झालेली अफगाणी जनता हा रक्तरंजित इतिहास कधीच विसरू शकत नाही. तालिबानने पहिल्यांदा अफगाणिस्तान मध्ये सत्ता हस्तगत केली तेव्हा त्यांनी घोषणा केली की, इस्लामिक प्रांतांमधून विदेशी सरकारे हटविली जातील. ‘शरियत कायदा’ लागू करून ‘इस्लामिक स्टेट’ स्थापन करणे हा त्यांचा प्रमुख उद्देश होता.

सोव्हिएत संघाच्या विघटनापर्यंत (Decline of Soviet Union) अर्थात १९९१ पर्यंत हा देश रशियाच्या वैचारिक प्रभावाखाली होता. ‘अमेरिका’ आणि ‘सोव्हिएत संघ’ या महासत्तांच्या सत्ता संघर्षाच्या काळात अमेरिकेला शह देण्यासाठी सोव्हिएत संघाने अफगाणिस्तानला आर्थिक आणि लष्करी मदत देऊन कम्युनिस्ट विचारधारा मानणाऱ्या राष्ट्रांच्या गटात सामील करून घेण्याचा प्रयत्न केला. सोव्हिएत संघाने अफगाणच्या भूमीचा वापर अमेरिकेपासून रक्षण करण्यासाठी करून घेतला तर अमेरिकेने पाकिस्तानी भूमीचा वापर लष्करी तळ उभारण्यासाठी करून घेतला. याच काळात पाकिस्तानच्या उत्तर भागात ‘तालिबान’ नामक कट्टर इस्लामिक संघटनेचा उदय झाला. सोव्हिएत संघाच्या विरोधात उपयोगी पडेल म्हणून सुरुवातीच्या काळात अमेरिकेनेच या संघटनेला आर्थिक खतपाणी घातले. आणि ही कट्टरतावादी संघटना अफगाणिस्तान, पाकिस्तान मध्ये विस्तारली गेली. परंतु याच संघटनेचे जेव्हा २००१ मध्ये ९/११ ला अमेरिकेच्या ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’ आणि ‘पेंटॅगॉन’ वर दहशतवादी हल्ला केला त्यानंतर मात्र अमेरिकेला खडबडून जाग आली. यानंतर अमेरिका स्वतः इस्लामिक कट्टरतावादाच्या विरोधात उभी राहिली. २००१ मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये हस्तक्षेप करून नाटोच्या मदतीने तेथील तालिबानी शासन उलथवून लावले. तेव्हापासून आजतागायत अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये तळ ठोकून होते. परंतु या २० वर्षांच्या कालावधीत देखील इस्लामिक मूलतत्ववाद आणि तालिबानला संपूर्णपणे नष्ट करणे अमेरिकेला साध्य झाले नाही. मुख्यत्वेकरुन काबूल, कंधार सारखी मोठी शहरे, पहाडी प्रदेश आणि पाकप्रभावीत क्षेत्रांमध्ये मूलतत्ववादी विचारधारा आणि तालिबानी प्रभाव जिवंतच राहिला.

अमेरिकेने असे कबूल केले होते की, २०२१ पर्यंत ते अफगाणिस्तान मधून आपले सैन्य माघारी घेईल आणि त्यांनी तसे करताच गेली २० वर्षे दबा धरून बसलेल्या तालिबानी संघटनेने पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानचा ताबा घेतला. अफगाणिस्तान व्यतिरिक्त क्वचितच इतर कुठल्या देशाने इतकी सत्तांतरे पाहिली आणि अनुभवली असतील. या देशाला कधीच स्वतःच्या बळावर स्थिर शासन देता आले नाही. कायम अस्थिर आणि इतर देशांच्या सहकार्याने व कृपाशीर्वादाने नियंत्रित शासनव्यवस्था राहिल्याने या देशाची ना प्रगती झाली ना इथल्या जनतेला पूर्णपणे स्वातंत्र्य उपभोगता आले. आपण स्वबळावर राष्ट्र उभारणी करू शकतो हा आत्मविश्वासच इथली जनता आणि शासनकर्ते हरवून बसले आहेत. म्हणूनच जेव्हा तालिबान्यांनी सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा इथल्या राष्ट्रपतींनी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत देश सोडून पलायन केले तर सैन्याने देखील तालिबान विरुद्ध युद्ध करण्यास आणि लढा देण्यास असमर्थता दर्शविली आणि जनता मात्र हतबल होऊन सैरावैरा धावू लागली.
यावेळी अफगाणिस्तानात झालेले सत्तेचे हस्तांतरण कुठल्याही रक्तपाताशिवाय आणि शांततापूर्ण मार्गाने झालेले आहे अशी बतावणी करत चीन, रशिया यांनी त्याला उघडपणे पाठिंबा दिला तर पाकच्या छुप्या पाठिंब्याशिवाय हे शक्यच नव्हते हे जग जाहीर आहे. अमेरिकेने अफगाणी सैन्याची असमर्थता आणि सरकारचे अपयश याला जबाबदार असल्याचे जाहीर करून आपले अंग काढून घेतले. तालिबानला आर्थिक आणि लष्करी ताकद देऊन जी चूक एकेकाळी अमेरिकेने केली तीच चूक या तालिबानी राजवटीला पाठिंबा देणारे चीन आणि रशिया सारखी राष्ट्रे करत आहेत. कारण यातून त्यांना अमेरिकेच्या तालिबान विरुद्धच्या २० वर्षं चाललेल्या लढ्याला आलेले अपयश अधोरेखित करायचे असले तरी शेवटी जगभर इस्लाम धर्माची हिरवी पताका फडकवणे आणि बंदुकीच्या जोरावर इतर राष्ट्रांमध्ये देखील इस्लामिक राष्ट्राची स्थापना करणे हा त्यांचा अजेंडा असल्याने आज या सत्तांतराला दिलेले समर्थन उद्या जाऊन बुमरँग ठरू शकते हा धोका सर्व जगाने आणि विशेषतः तालिबानला पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रांनी ओळखायला हवा.

तालिबानला अफगाणिस्तानात सहजपणे सत्ता हस्तगत करण्यात आलेले ‘यश’ आणि अमेरिकेला कट्टरतावाद विरुध्दच्या लढ्याला आलेले ‘अपयश’ या जय-पराजयाच्या खेळात खऱ्या अर्थाने भरडली जात आहे ती मात्र अफगाणी जनता. कारण इथल्या जनतेने २० वर्षांपूर्वी याच तालिबानचा क्रूर चेहरा आणि जुलमी राजवट अनुभवली आहे. त्यामुळे आता मुलभूत प्रश्न आहे तो इथल्या मानवाधिकारांचा! इथल्या स्त्रीया, बालके आणि प्रेसच्या स्वातंत्र्याचा. कारण सरकार स्थापन करू पाहणारे तालिबानी नेते आज जरी महिलांच्या शिक्षणाची आणि वृत्तपत्रीय स्वातंत्र्याची हमी देत असले तरी हे सर्व शरियत कायद्याच्या कोंदणात आणि हिजाबच्या आड आहे. त्यामुळे त्याला निश्चितच मर्यादा आणि मूलतत्ववादाची कडवी किनार आहे. शरीयतच्या कायद्यांना विरोध झाल्यास हा विरोध पुन्हा एकदा क्रूर शिक्षेच्या सहाय्याने चिरडून टाकला जाऊ शकतो आणि तालिबानी राजवटीला आव्हान देण्याचा प्रयत्न झाल्यास ते बंदुकीच्या गोळीने मोडून काढले जाऊ शकते. त्यामुळे आता खरी जबाबदारी आहे ती जागतिक मानवाधिकार संघटना, युनेस्को आणि यूएन ची ; ज्यांनी अफगाणी जनतेच्या मूलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी कटिबध्द राहिले पाहिजे. तसेच आता गरज आहे ती अफगाणी जनतेतूनच पुरोगामी विचारांचे सक्षम नेतृत्व निर्माण होण्याची आणि इथल्या जनतेने एकजूट होऊन कट्टरतावादी विचारसरणीला विरोध करण्याची. हे जेव्हा घडेल तोच खरा सूर्योदय असेल अफगाणी जनतेसाठी. तोपर्यंत एक गोष्ट मात्र खरी आहे की, हे अराजक जोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत अफगाणी जनतेची अवस्था मात्र, “भय इथले संपत नाही…!” अशीच राहणार आहे.

डॉ. मुग्धा जोर्वेकर महाले

(राज्यशास्त्र आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अभ्यासक)