नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या महासभेत मालमत्ता करावरून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये खडाजंगी; प्रस्ताव अखेर मंजूर
प्रतिनिधी:- जनतेचा सावधान महाराष्ट्र
नवी मुंबई महानगरपालिकाच्या महासभेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता कराचे दर निश्चित करण्याच्या प्रस्तावावरून जोरदार राजकीय खडाजंगी झाली. हा प्रस्ताव भाजप नगरसेविका शैला पाटील यांनी मांडला होता. सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने सुरज पाटील आणि रवींद्र इथापे यांनी मंत्री गणेश नाईक यांनी दिलेल्या करवाढ न करण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी हा प्रस्ताव जनहिताचा असल्याचे सांगत त्याचे समर्थन केले.
मात्र विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावावर आक्रमक भूमिका घेतली. शिवसेनेचे मनोज हळदणकर आणि दिव्या गायकवाड यांनी करवाढ न करण्याच्या धोरणाला पाठिंबा दिला; पण सचिव विभागाने विरोधकांना विश्वासात न घेता कामकाज केल्याचा गंभीर आरोप केला. याचवेळी किशोर पाटकर यांनी कररचनेतील ताळमेळावर प्रश्न उपस्थित केले, तर मनसेचे अभिजित देसाई यांनी ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना सवलत देण्याची मागणी केली.
विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी प्रस्तावावर कडाडून टीका करत तो घाईघाईत आणल्याचा आरोप केला आणि थेट पूर्ण करमाफीचा प्रस्ताव मांडण्याची मागणी केली. सत्ताधाऱ्यांकडून जनतेची दिशाभूल होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सभागृह नेते सागर नाईक यांनी प्रत्युत्तर देताना प्रस्ताव नियमानुसार असल्याचे सांगितले. सचिव पद आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात येत नसून त्याचे अधिकार महापौर व समित्यांकडे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. करनिर्णय स्थायी समितीमार्फतच होणार असून सभागृहाचे कामकाज नियमाप्रमाणेच सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. यापूर्वी सरकारकडे पाठवलेल्या करप्रस्तावाबाबत महापौरांनी पुन्हा स्मरणपत्र द्यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
महापालिका आयुक्त कैलास शिंदे यांनी नव्याने महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या १४ गावांच्या प्रस्तावात कराचा मुद्दा समाविष्ट करण्याची गरज व्यक्त केली तसेच वाढीव भांडवली करासंदर्भात काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.
उपमहापौर दशरथ भगत यांनी हा प्रस्ताव सर्वांच्या हिताचा असल्याचे सांगत मंजुरीची मागणी केली. अखेर महापौर सुजाता पाटील यांनी सर्वानुमते प्रस्ताव मंजूर झाल्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे शहरातील कररचनेवर पुढील काळात महत्त्वाचे परिणाम होणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
