*नवी मुंबईच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह; बेलापूरमधील पंचतारांकित हॉटेल आरक्षण बदलावरून वाद! – विशाल डोळस*
जनतेचा सावधान महाराष्ट्र | नवी मुंबई
नवी मुंबईच्या नियोजनबद्ध विकासाच्या संकल्पनेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, सीबीडी बेलापूर सेक्टर-१५ येथील भूखंड क्रमांक १५ व १६ च्या आरक्षण बदलाच्या मुद्द्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. शहराच्या मूळ विकास आराखड्यानुसार पंचतारांकित हॉटेलसाठी राखीव असलेल्या या भूखंडावर निवासी प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप माजी नगरसेवक विशाल डोळस यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या निर्णयामुळे नवी मुंबईच्या मूळ नियोजनासह स्थानिक तरुणांच्या रोजगाराच्या संधींवर घाला घातल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या प्रकरणी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेली विविध कागदपत्रे पत्रकार परिषदेत सादर करण्यात आली. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, सीबीडी बेलापूर सेक्टर-१५ येथील प्लॉट क्रमांक १५ व १६ हे मूळ विकास आराखड्यात पंचतारांकित हॉटेलसाठी आरक्षित होते. न्यायालयीन आदेशानंतर करण्यात आलेल्या सुधारित करारामध्ये (Modified Agreement) देखील मूळ उद्देश कायम असल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र त्यानंतर संबंधित भूखंडाच्या वापरात (Change of Use) बदल करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येत असल्याने संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेची पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विशाल डोळस यांनी सांगितले की, पंचतारांकित हॉटेल उभारण्यात आले असते तर स्थानिक युवक-युवतींसाठी व्यवस्थापन, रिसेप्शन, हाऊसकीपिंग, केटरिंग, सुरक्षा, शेफ सेवा, इव्हेंट मॅनेजमेंट, पर्यटन, ट्रॅव्हल सेवा तसेच इतर अनेक पूरक व्यवसायांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर थेट व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या असत्या. त्याचबरोबर कॉर्पोरेट परिषद, व्यावसायिक कार्यक्रम आणि पर्यटन क्षेत्रालाही चालना मिळाली असती.
त्यांच्या मते, निवासी प्रकल्पामुळे बांधकामाच्या कालावधीत काही प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल; मात्र प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर कायमस्वरूपी रोजगाराच्या संधी अत्यंत मर्यादित राहतील. याशिवाय पंचतारांकित हॉटेलमुळे महापालिकेला मालमत्ता कर, व्यवसाय परवाने, जाहिरात शुल्क, इव्हेंट परवानग्या, पाणी वापर शुल्क आणि इतर महसुली स्रोतांमधून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळू शकले असते. त्याउलट निवासी प्रकल्पामुळे वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, वाहतूक, पार्किंग, आरोग्य सेवा आणि कचरा व्यवस्थापनावर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला.
पत्रकार परिषदेत सेक्टर-४६A येथील प्लॉट क्रमांक ५ व ५A या मूळतः पंचतारांकित हॉटेलसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावरही निवासी प्रकल्प उभारण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. अशा प्रकारे सार्वजनिक सुविधा भूखंडांच्या मूळ उद्देशात सातत्याने बदल होत असल्यास नवी मुंबईच्या नियोजनबद्ध विकासाच्या संकल्पनेलाच धक्का बसत असल्याची भूमिका डोळस यांनी मांडली.
“आमचा विरोध विकासाला नाही; मात्र विकास हा शहराच्या मूळ विकास आराखड्याशी सुसंगत, पारदर्शक आणि जनहिताचा असला पाहिजे. सार्वजनिक सुविधा भूखंडांचे संरक्षण करणे आणि निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे,” असे डोळस यांनी स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, Change of Use संदर्भातील संपूर्ण निर्णयप्रक्रिया सार्वजनिक करावी, आरक्षण बदलासाठी कोणत्या निकषांचा अवलंब करण्यात आला याचे स्पष्टीकरण द्यावे आणि नवी मुंबईच्या मूळ विकास आराखड्याचे संरक्षण करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“आमच्या शहरातील तरुणांच्या रोजगारावर घाला घालणाऱ्या कोणत्याही प्रशासकीय किंवा राजकीय निर्णयाला आम्ही विरोध करू. वेळ पडल्यास रस्त्यावर उतरू, न्यायालयात दाद मागू; मात्र या भूखंडावर मूळ विकास आराखड्यानुसार पंचतारांकित हॉटेलच उभारण्यात यावे, यासाठी जनआंदोलन उभारू,” असा इशारा विशाल डोळस यांनी दिला.
दरम्यान, या आरक्षण बदलाच्या प्रक्रियेदरम्यान रोजगारनिर्मिती, महसूल, आर्थिक विकास, वाहतूक, पर्यावरण आणि पायाभूत सुविधांवरील परिणामांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला होता का, तसेच नगररचना विभागाने ‘ना हरकत’ देताना कोणते निकष विचारात घेतले, याबाबत सिडको आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेने स्पष्ट व पारदर्शक भूमिका मांडावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
या प्रकरणामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे—हा केवळ एका भूखंडाच्या वापरातील बदलाचा विषय नाही, तर नवी मुंबईच्या नियोजनबद्ध विकासाचे तत्त्व, सार्वजनिक सुविधा भूखंडांचे संरक्षण आणि भावी पिढ्यांच्या विकासाच्या हक्काशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर आणून नागरिकांचा विश्वास अबाधित ठेवणे ही संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
