*नेरुळ मध्ये अनाधिकृत बांधकामाचे वाढतेय पेव; नेरुळ विभाग कार्यालयातुन जाणून बुजून होतंय का दुर्लक्ष ?*
नवी मुंबई (प्रतिनिधी)
नवी मुंबई मध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामाचे पेव वाढत असताना नेरुळ विभाग कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी कानावर हात आणि डोळ्यावर पट्टी बांधत अनाधिकृत बांधकामांना पोसण्याचे काम करत आहे की काय?. अशी स्थानिक नागरिकांची चर्चा आहे कारण या अगोदर आयुक्त डॉ कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त डॉ राहुल गेठे यांच्या नेतृत्वाखाली डॉअमोल पालवे सहाय्यक आयुक्त यांनी शिरवणे येथे अनाधिकृत बांधकाम हॉटेल मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली होती शिरवणे येथे आता पुन्हा अनाधिकृत बांधकामाला सुरुवात झाली आहे व मोठ्या प्रमाणात हॉटेल्स लॉज आहेत हेही अनाधिकृतपणेच बांधकाम वाढवलेली आहे व शिरवणे गाव येथे अशाच प्रकारे अनधिकृत बांधकाम चालू असताना पालिकेचे अधिकारी गप्प का? असल्याचे बोलले जात आहे. सदर बांधकामाची तक्रार नेरूळ विभाग कार्यालयाला देऊनही अतिक्रमण विभाग कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे नागरिकांकडून बोलले जात आहे. या अनाधिकृत बांधकामामुळे अनेक नागरिकांचा जीव धोक्यात आहे कारण अनाधिकृत बांधकाम करत असताना कुठल्याही प्रकारची सेफ्टी कामगारांना दिली जात नाही व निष्कृष्य दर्जाचे बांधकाम केले जाते या बांधकामाला ना कुठली ओशी ना कुठले सीसी नाही मटेरियलची कॉलिटी चेक त्यामुळे मनमानी पद्धतीने निष्कृश्य क्वालिटीचे बांधकाम केले जाते नंतर सर्वसामान्य व्यक्ती या ठिकाणी कमी किमतीमध्ये आपले घर विकत घेऊन स्वप्न पूर्ण करतो व काही दिवसातच कधी कधी तक्रारीनंतर पालिकेचा हातोडा पडतो आणि नाहक त्या व्यक्तीला कर्जावर घेतलेले घराचा भुर्दंड भोगावा लागत आहे हेच बांधकाम सुरू करण्या पासूनच जमीन उद्ध्वस्त केलं आणि पुन्हा विनापरवाना अनाधिकृतपणे बांधकाम करणारा वरती कडक कारवाई केली तर पुन्हा असा प्रकार घडणार नाही पण पालिका अधिकारी का याची दखल घेत नाही असा संशय संपूर्ण नेरूळकरांना पडला आहे या बांधकामावर ती कारवाई होणार का , वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून याला श्रेय दिला जाणार का असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे
कारण या अगोदर असाच प्रकार शीरवणे गावांमध्ये पहावयास मिळाले निष्कर्ष दर्जाच्या अनाधिकृत बांधकामामुळे नागरिकांना ते घरे खाली करून दुसरीकडे जावे लागले कारण ती इमारत धोकादायक होती उद्या भविष्यात या अनाधिकृत बांधकामामुळे कुठल्याही प्रकारची घटना घडली तर या घटनेला जबाबदार नेरुळ पालिका अतिक्रमण विभाग व वार्ड ऑफिसर हेच असतील अशी नागरिकांची चर्चा आहे यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन अशा अनाधिकृत इमारती उध्वस्त कराव्यात अशी मागणी नागरिक करत आहे
तरी याबाबत सदर तक्रारदार नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे तसेच नगर विकास विभागाला यांची लवकरच भेट घेऊन तक्रार करणार आहेत.
याबाबत अगोदरच मागील अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले होते कि कोणीहि कुठेही प्लिंथ पासून अनधिकृत बांधकाम करत असेल तर तात्काळ त्यावर कारवाई करावी अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करावा.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेवर नवी मुंबई पालिकेतील बहुतेक अधिकारी केराची टोपली दाखवत आहे की काय असा प्रश्न पडला आहे कारण अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे होते. परंतु असे होताना दिसून येत नाही. तरी सामान्य नागरीकांनी अशा अनधिकृत बांधकामांमध्ये घरे घेऊ नयेत. भविष्यात मोठी दुर्घटना घडली तर त्याला जिम्मेदार कोण ?
