*”बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने ₹१५० कोटींच्या निविदेत विशिष्ट ठेकेदार यांच्यासाठी मक्तेदारी पध्दत: पक्षपाती अटींमुळे सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग!”- अरुण बिराजदार*
*अरुण बिराजदार*
बृहन्मुंबई महानगरपालिका देशातील सर्वाधिक आर्थिक बजेट असलेली महापालिका आहे, त्यामुळे येथे १५० कोटींच्या कंत्राटी सहजतेने काढल्या जातात. विशेषतः अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या संगनमताने नियम बेकायदेशीर पद्धतीने ठरवले जातात.
अशाच प्रकारे मुंबईत २०२२ साली रस्ते सुरक्षा संबंधित निविदा प्रक्रिया पार पडली होती, ज्यामध्ये काही विशिष्ट नियम लागू करण्यात आले होते. मात्र, २०२४ मधील निविदेसाठी वेगळे नियम ठरवून, विशिष्ट ठेकेदाराला काम मिळावे यासाठी अधिकार्यांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. विशेष म्हणजे, २०२२ मधील कामाचा दोष निवारण कालावधी सुरू होण्याच्या आधीच, विभागाने ऑगस्ट २०२४ मध्ये नवीन कामासाठी निविदा काढली आहे.
परंतु सध्या या कामाचे मुख्य अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर आहेत, जे नेहमीच आर्थिक गोष्टींना बळी न पडता सक्षम आणि कायदेशीर काम करणारे अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. मात्र, त्यांच्या अधीनस्त अधिकाऱ्यांनी मात्र बेकायदेशीर अटींचा बाजार तयार करून निविदा प्रक्रियेत गैरप्रकार घडवले आहेत.
ज्या रस्ते सुरक्षेअंतर्गत २०२२ साली करण्यात आलेल्या कामांचा कार्यादेश २ वर्षांपूर्वीच दिला गेला असून, त्या कामांसाठी २ वर्षांचा दोष निवारण कालावधी (DLP) २०२६ पर्यंत आहे. परंतु उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) यांच्या आशीर्वादाने ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी अटींमध्ये फेरफार करून पारदर्शक स्पर्धा पूर्णतः नष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या २०१० च्या ई-निविदा प्रक्रियेला केराची टोपली दाखवण्यात आल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.
