केंद्र सरकारने वृत्तपत्र खरेदी करणाऱ्यांना उत्पन्न करात वार्षिक पाच हजार रुपये सूट द्यावी
प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांच्या मागणीला पाठिंबा – खा.ओमराजे निंबाळकर
धाराशिव (प्रतिनिधी)
कोरोना काळानंतर महाराष्ट्रासह सबंध देशात वृत्तपत्र व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला असून खप आणि जाहिरातींचे प्रमाणही कमी झाले आहे. यासाठी केंद्र सरकारने वृत्तपत्र खरेदी करणाऱ्या आयकरदात्यांना उत्पन्न करात वार्षिक पाच हजार रुपयांची सूट द्यावी ही पत्रकार संघाच्या मागणी रास्त असून आपाला पाठिंबा आहे. अशी ग्वाही धाराशिव लोकसभेचे विद्यमान खासदार आणि महाविकास आघाडीचे विद्यमान उमेदवार ओमराजे निंबाळकर यांनी दिली.प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे केलेली मागणी वृत्तपत्रांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणारी आहे.त्यामुळे पुन्हा लोकसभेत गेल्यावर यासाठी पाठपुरावा करू असेही सांगितले.
धाराशिव येथे मंगळवार दिनांक १७ एप्रिल २०२४ रोजी महाविकास आघाडीचे उमेदवार तथा धाराशिव चे विद्यमान खासदार माननीय श्री ओमराजे निंबाळकर यांची पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन सविस्तर निवेदन दिले. यावेळी पत्रकार संघाचे मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष वैभव स्वामी, राज्य कार्यकारणी सदस्य बाबासाहेब देशमाने यांच्यासह धाराशिव चे जिल्हाध्यक्ष धनंजय पाटील पत्रकार संघाचे धाराशिव येथील पदाधिकारी पत्रकार श्रीराम क्षीरसागर, रामेश्वर डोंगरे, सय्यद कलीम मुसा यासह पत्रकार बांधव उपस्थित होते यावेळी मागणी विषयी माहिती देताना प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे म्हणाले की, केंद्र सरकार खाजगी विमा कंपन्यांचा व्यवसाय वाढावा आणि लोकांनी विमा घ्यावा यासाठी विमा घेणाऱ्या ग्राहकाला वार्षिक उत्पन्न करात एका विमा हप्त्या इतक्या रक्कमेची सूट दिली जाते. तसेच अनेक छोट्या-मोठ्या उद्योगांना सरकार वेगवेगळ्या स्वरूपाची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आर्थिक मदत देते. याच धर्तीवर वृत्तपत्र खरेदी करणाऱ्या आयकर दात्यांना वार्षिक पाच हजार रुपयांची सूट दिली तर देशातील ३५ हजार कोटींच्या व्यवसायाला,उर्जित अवस्था प्राप्त होईल. यातून मागणी वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. तसेच या व्यवसायातील लोकांना आर्थिक स्थिरता येईल. आणि वाचन संस्कृतीचीही जोपासना होईल. महाराष्ट्रात सध्या शासनाच्या यादीवर असलेले दीड हजार वृत्तपत्र व साप्ताहिके आहेत. या व्यवसायावर अवलंबून असणारे हजारो लोक आहेत. यासाठी आपण पुढाकार घ्यावा आणि केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा अशी विनंती केली.देशातील मीडियाच्या आर्थिक हितासाठी ही मागणी रास्त असल्यामुळे मी या पाठिंबा देत आहे. मी लोकसभेच्या सभागृहात गेल्यावर हा विषय मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करेल अशी ग्वाही ओमराजे निंबाळकर यांनी दिली.
